Há uma quase unanimidade em torno das vantagens do monitoramento eletrônico dos presos, aprovado pela Assembléia Legislativa gaúcha. Até porque vem sendo adotado com sucesso em vários países e agora também em vários Estados. Ele evita o confinamento do preso com todos os graves problemas dele decorrentes e contribui para sua reintegração na sociedade de forma vigiada, alivia o sistema carcerário e diminui os gastos públicos. Os que são contra perguntam se o mecanismo não vai marcar esses cidadãos perante os outros, como se carregassem um estigma ou uma doença incurável, transformando-se então em obstáculo para a reintegração? A favor ou contra, olhando a questão de um ângulo maior, cai na vista o fato de que as novas tecnologias restringem bastante a privacidade na vida moderna. Se não é o grampo no telefone é o sensor no próprio corpo.